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उत्तराखण्ड: हाई कोर्ट के फैसले पर रोक, 27 तक राष्ट्रपति शासन हटाने पर भी रोक

इसके साथ ही राज्य में राष्ट्रपति शासन फिर से लागू हो गया है। अहम बात ये है कि सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार पर भी 27 अप्रैल को अगली सुनवाई तक राज्य से राष्ट्रपति शासन हटाने की रोक भी लगा दी है।


उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर

उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन हटाने के नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। इसके साथ ही कांग्रेस के 9 विधायकों ने भी सर्वोच्च न्यायालय में अलग…


उत्तराखण्ड हाइकोर्ट ने राज्य में राष्ट्रपति शासन को रद्द किया

हाई कोर्ट ने केंद्र की इस दलील को ठुकरा दिया कि एक स्टिंग ऑपरेशन में राज्य के मुख्यमंत्री हरीश रावत खुद विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश करते हुये दिख रहे थे ऐसे में साफ है कि राज्य में कानून व्यवस्था भंग हो गयी थी।


बेंगलुरु में हिंसा के बाद ईपीएफ निकासी के पुराने नियम बहाल

भविष्य निधि की निकासी पर सरकार ने राहत देते हुए घर-मकान बनाने, बच्चों की शादी तथा व्यावसायिक शिक्षा के लिए कर्मचारियों को पहले की तरह पूरी राशि निकालने की अनुमति दे दी है।


ब्राजील की राष्ट्रपति डिल्मा रौसेफ के खिलाफ निचले सदन में महाभियोग प्रस्ताव पारित

यदि डिल्मा रौसेफ के खिलाफ महाभियोग को ब्राजील की संसद के ऊपरी सदन – सीनेट की भी मंजूरी मिल जायेगी तो डिल्मा रौसेफ के खिलाफ ऊपरी सदन में मुकदमा चलाया जायेगा और दोषी पाये जाने पर हमेशा के लिये पद से हटा दिया जायेगा।


ठेका मजदूरों को जल्द ही 10 हजार रुपये महीने की न्यूनतम मजदूरी

केंद्र सरकार जल्दी ही एक कार्यकारी आदेश के जरिये देश के सभी राज्यों में ठेका मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी 10 हजार रुपये महीने करने जा रही है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री बंडारू दत्तात्रेय…


जम्मू-कश्मीर में हालात पर नियंत्रण के लिये केंद्र अतिरिक्त बल भेजेगा

केंद्रीय गृह सचिव राजीव मेहरिषि की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में फैसला लिया गया कि कश्मीर घाटी में सुरक्षा और मजबूत बनाने के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल को भेजे जायें।


मारक क्षमता परखने के लिये तपते रेगिस्तान में थलसेना का युद्धाभ्यास शत्रुजीत

इस युद्धाभ्यास में सेना के 30 हजार जवान भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य जमीनी और हवाई युद्ध में दुश्‍मन के इलाके में गहराई तक घुसकर हमला करने की भारतीय सेना की क्षमता को जांचना है।


2 सालों में पिछड़े वर्गों के 3.30 करोड़ छात्रों को 7,465 करोड़ की छात्रवृत्ति

मैट्रिक या माध्यमिक स्तर पर अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों को सक्षम बनाने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति के रूप में आर्थिक मदद देता है।