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बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च बढ़ायें राज्य: अरुण जेटली

  14वें वित्तीय आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा बढ़ने की वजह से राज्यों के हाथ में ज्यादा धन होने की वजह से वित्तमंत्री अरुण जेटली ने…


केरल मंदिर अग्निकाण्ड: मंदिर प्रशासन के ऊपर नियमों की अनदेखी का आरोप

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार पटाखों का उपयोग सिर्फ रात्रि 10 बजे तक किया जाना चाहिए और वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के नियमों के मुताबिक पटाखों के शोर का स्तर 125 Db से अधिक नहीं होना चाहिये।


केरल के कोल्लम में मंदिर में आग दुर्घटना में 100 से ज्यादा की मौत

नवरात्रों के दौरान मंदिर में उत्सव की वजह से मध्यरात्रि से ही आतिशबाजी की जा रही थी जिसे देखने के लिये हजारों की संख्या में लोग मंदिर परिसर और इसके पास एकत्रित हुये थे।


दिल्ली-एनसीआर में 36 नये सीएनजी पंप जनता को समर्पित

दिल्ली-एनसीआर में सीएनजी वाहनों का इस्तेमाल लोगों को गाड़ियों में गैस भरवाने के लिये कम इंतजार करना पड़ेगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिये 36 नये सीएनजी पंप जनता को समर्पित किये गये हैं।


कोलकाता में फ्लाई ओवर गिरने से 24 की मौत, एनडीआरएफ की टीम मौके पर

हादसा इतना भयानक है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दल की एक टुकड़ी को कोलकाता भेजने का आदेश दिया है।


दिल्ली से नैनीताल की यात्रा सुगम होगी

दिल्ली से नैनीताल और उत्तराखण्ड जाने वालों के लिये एक अच्छी खबर। केंद्र सरकार ने करीब 1300 करोड़ रुपये खर्च कर रामपुर-रुद्रपुर-काठगोदाम तक सड़क बनाने का फैसला लिया है।


उत्तराखण्ड में 31 मार्च को शक्ति परीक्षण के आदेश पर रोक

न्यायालय ने केंद्र सरकार और इस मामले में याचिकाकर्ता कांग्रेस पार्टी को 4 अप्रैल को शपथ पत्र के जरिये अपना-अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है।


भारत-यूरोप शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिये पीएम बेल्जियम पहुंचे

प्रधानमंत्री ब्रसेल्स में 13वें भारत-यूरोपीय संघ सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे।


उत्तराखण्ड संकट: केंद्र सरकार ने बजट सत्र का अवसान किया

एक महीने के विराम के बाद संसद का बजट सत्र 25 अप्रैल से फिर शुरू होने वाला था लेकिन उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू होने की वजह से राज्य का खर्च चलाने के लिये सरकार को अध्यादेश लाना होगा जोकि संसद के सत्र में रहते संभव नहीं था।


उत्तराखण्ड हाइकोर्ट का 31 मार्च को विधानसभा में शक्ति परीक्षण का आदेश

इस आदेश को केंद्र सरकार के लिये झटका माना जा रहा है। क्योंकि राज्य में भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी उठा-पटक की वजह से केंद्र ने 27 फरवरी को उत्तराखण्ड में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था।