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दिल्ली से नैनीताल की यात्रा सुगम होगी

दिल्ली से नैनीताल और उत्तराखण्ड जाने वालों के लिये एक अच्छी खबर। केंद्र सरकार ने करीब 1300 करोड़ रुपये खर्च कर रामपुर-रुद्रपुर-काठगोदाम तक सड़क बनाने का फैसला लिया है।


उत्तराखण्ड में 31 मार्च को शक्ति परीक्षण के आदेश पर रोक

न्यायालय ने केंद्र सरकार और इस मामले में याचिकाकर्ता कांग्रेस पार्टी को 4 अप्रैल को शपथ पत्र के जरिये अपना-अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है।


भारत-यूरोप शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिये पीएम बेल्जियम पहुंचे

प्रधानमंत्री ब्रसेल्स में 13वें भारत-यूरोपीय संघ सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे।


उत्तराखण्ड संकट: केंद्र सरकार ने बजट सत्र का अवसान किया

एक महीने के विराम के बाद संसद का बजट सत्र 25 अप्रैल से फिर शुरू होने वाला था लेकिन उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू होने की वजह से राज्य का खर्च चलाने के लिये सरकार को अध्यादेश लाना होगा जोकि संसद के सत्र में रहते संभव नहीं था।


उत्तराखण्ड हाइकोर्ट का 31 मार्च को विधानसभा में शक्ति परीक्षण का आदेश

इस आदेश को केंद्र सरकार के लिये झटका माना जा रहा है। क्योंकि राज्य में भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी उठा-पटक की वजह से केंद्र ने 27 फरवरी को उत्तराखण्ड में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था।


चार अप्रैल को शपथ ले सकती हैं महबूबा मुफ्ती

पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती के चार अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेने की संभावना है। वह मुस्लिम बहुल राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री होंगी।


उत्तराखण्ड में राष्ट्रपति शासन लागू

शनिवार को देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस बात का फैसला लिया गया था जिस पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने रविवार को अपनी मोहर लगा दी।


महबूबा मुफ्ती का जम्मू-कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री बनना तय

एक अहम फैसले में पीडीपी विधायक दल ने पार्टी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती को सर्वसम्मति से अपना नेता चुन लिया है। इसके बाद महबूबा के जम्मू और कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ…


चैनल की खबर के बाद वृन्दावन की निराश्रित विधवाओं के लिये पहल

अंग्रेजी न्यूज चैनल टॉइम्म नाउ ने होली के अवसर पर वृंदावन और वाराणसी में विधवाओं और उनके खस्ताहाल पड़े आश्रमों पर खबर दिखायी थी।


उत्तर प्रदेश में उर्दू शिक्षकों की भर्ती की तीसरी काउंसलिंग 30 मार्च को

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश के पालन के तहत कट ऑफ मेरिट केवल उन्हीं जिलों में जारी की जाएगी जहां पर अब भी रिक्तियां बची हुई हैं।