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लखनऊ मेट्रो को यूरोपीय बैंक से साढ़े तीन हजार करोड़ रु. का कर्ज

इसके अन्तर्गत लखनऊ मेट्रो परियोजना के पहले चरण के लिये यूरोपियन इंवेस्‍टमेंट बैंक (European Investment Bank) से 450 मिलियन यूरो यानी करीब 3,502 करोड़ रुपए का कर्ज मिलेगा।


नागपुर मेट्रो को जर्मनी के KfW बैंक से 3750 करोड़ का कर्ज

भारत में किसी मेट्रो परियोजना को पहली बार जर्मनी से सहायता मिली है। इसके तहत जर्मनी सरकार का डेवलपमेंट बैंक (KfW) नागपुर मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड को 500 मिलियन यूरो (करीब 3750 करोड़ रुपये) का कर्ज देगा।


‘आतंकवाद किसी और की समस्या’, इस सोच को बदलना होगा: भारत

परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद पर दोहरे मानदण्ड अपनाने और आतंकवाद को किसी और की समस्या मानने की कुछ देशों की नीति की तीखी आलोचना की।


कोलकाता में फ्लाई ओवर गिरने से 24 की मौत, एनडीआरएफ की टीम मौके पर

हादसा इतना भयानक है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दल की एक टुकड़ी को कोलकाता भेजने का आदेश दिया है।


21 अप्रैल से रेल में अलग बर्थ और सीट के लिये बच्चों का पूरा टिकट

नये नियम के मुताबिक आरक्षण के समय यदि 5 से 12 वर्ष के बच्चों के लिये आरक्षित श्रेणी में अलग से पूरी बर्थ या सीट बुक करने पर पूरा किराया लगेगा।


दिल्ली से नैनीताल की यात्रा सुगम होगी

दिल्ली से नैनीताल और उत्तराखण्ड जाने वालों के लिये एक अच्छी खबर। केंद्र सरकार ने करीब 1300 करोड़ रुपये खर्च कर रामपुर-रुद्रपुर-काठगोदाम तक सड़क बनाने का फैसला लिया है।


उत्तराखण्ड में 31 मार्च को शक्ति परीक्षण के आदेश पर रोक

न्यायालय ने केंद्र सरकार और इस मामले में याचिकाकर्ता कांग्रेस पार्टी को 4 अप्रैल को शपथ पत्र के जरिये अपना-अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है।


भारत-यूरोप शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिये पीएम बेल्जियम पहुंचे

प्रधानमंत्री ब्रसेल्स में 13वें भारत-यूरोपीय संघ सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे।


उत्तराखण्ड संकट: केंद्र सरकार ने बजट सत्र का अवसान किया

एक महीने के विराम के बाद संसद का बजट सत्र 25 अप्रैल से फिर शुरू होने वाला था लेकिन उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू होने की वजह से राज्य का खर्च चलाने के लिये सरकार को अध्यादेश लाना होगा जोकि संसद के सत्र में रहते संभव नहीं था।


उत्तराखण्ड हाइकोर्ट का 31 मार्च को विधानसभा में शक्ति परीक्षण का आदेश

इस आदेश को केंद्र सरकार के लिये झटका माना जा रहा है। क्योंकि राज्य में भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी उठा-पटक की वजह से केंद्र ने 27 फरवरी को उत्तराखण्ड में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था।