कानून

उत्तराखण्ड हाइकोर्ट ने राज्य में राष्ट्रपति शासन को रद्द किया

हाई कोर्ट ने केंद्र की इस दलील को ठुकरा दिया कि एक स्टिंग ऑपरेशन में राज्य के मुख्यमंत्री हरीश रावत खुद विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश करते हुये दिख रहे थे ऐसे में साफ है कि राज्य में कानून व्यवस्था भंग हो गयी थी।


ब्राजील की राष्ट्रपति डिल्मा रौसेफ के खिलाफ निचले सदन में महाभियोग प्रस्ताव पारित

यदि डिल्मा रौसेफ के खिलाफ महाभियोग को ब्राजील की संसद के ऊपरी सदन – सीनेट की भी मंजूरी मिल जायेगी तो डिल्मा रौसेफ के खिलाफ ऊपरी सदन में मुकदमा चलाया जायेगा और दोषी पाये जाने पर हमेशा के लिये पद से हटा दिया जायेगा।


ठेका मजदूरों को जल्द ही 10 हजार रुपये महीने की न्यूनतम मजदूरी

केंद्र सरकार जल्दी ही एक कार्यकारी आदेश के जरिये देश के सभी राज्यों में ठेका मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी 10 हजार रुपये महीने करने जा रही है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री बंडारू दत्तात्रेय…


जम्मू-कश्मीर में हालात पर नियंत्रण के लिये केंद्र अतिरिक्त बल भेजेगा

केंद्रीय गृह सचिव राजीव मेहरिषि की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में फैसला लिया गया कि कश्मीर घाटी में सुरक्षा और मजबूत बनाने के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल को भेजे जायें।


सरकार ने आधार कार्ड की प्रिंटिंग के नाम पर ज्यादा वसूली के खिलाफ चेताया

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आम लोगों को ऐसी अवैध कंपनियों के झांसे में आने के खिलाफ आगाह किया है जो स्मार्ट कार्ड के नाम पर प्लास्टिक कार्ड या फिर लैमिनेशन के नाम पर आम लोगों से 50 से 200 रुपये तक वसूल रही हैं।


केरल मंदिर अग्निकाण्ड: मंदिर प्रशासन के ऊपर नियमों की अनदेखी का आरोप

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार पटाखों का उपयोग सिर्फ रात्रि 10 बजे तक किया जाना चाहिए और वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के नियमों के मुताबिक पटाखों के शोर का स्तर 125 Db से अधिक नहीं होना चाहिये।


पेरिस-ब्रसेल्स हमलों का संदिग्ध आरोपी मोहम्मद अबरीनी गिरफ्तार

मोहम्मद अबरीनी को पिछले साल नवंबर में फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुये हमलों में भी शामिल माना जा रहा है।


उत्तराखण्ड में 31 मार्च को शक्ति परीक्षण के आदेश पर रोक

न्यायालय ने केंद्र सरकार और इस मामले में याचिकाकर्ता कांग्रेस पार्टी को 4 अप्रैल को शपथ पत्र के जरिये अपना-अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है।


उत्तराखण्ड संकट: केंद्र सरकार ने बजट सत्र का अवसान किया

एक महीने के विराम के बाद संसद का बजट सत्र 25 अप्रैल से फिर शुरू होने वाला था लेकिन उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू होने की वजह से राज्य का खर्च चलाने के लिये सरकार को अध्यादेश लाना होगा जोकि संसद के सत्र में रहते संभव नहीं था।


उत्तराखण्ड हाइकोर्ट का 31 मार्च को विधानसभा में शक्ति परीक्षण का आदेश

इस आदेश को केंद्र सरकार के लिये झटका माना जा रहा है। क्योंकि राज्य में भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी उठा-पटक की वजह से केंद्र ने 27 फरवरी को उत्तराखण्ड में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था।