नयी नीति से अनुसंधान और विकास संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों, एमएसएमई, स्टार्ट-अप समेत कार्पोरेट इकाइयों को नये व्यापार या संस्थान शुरू करने में मदद मिलेगी।