आर्थिक रूप से पिछड़े सर्वणों को 10% आरक्षण देने के लिये गुजरात अध्यादेश लायेगा

गुजरात में पाटीदार आरक्षण आंदोलन और दलित आंदोलन को लेकर आनंदीबेन पटेल के नेतृत्व पर भी सवाल उठे थे।

पटेल आरक्षण आंदोलन के बाद गुजरात की भाजपा सरकार ने सामान्य वर्ग में पाटीदारों सहित आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की शुक्रवार को घोषणा की।

अहमदाबाद में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के साथ राज्य के भाजपा नेताओं जिसमें मुख्यमंत्री आनंदी बेन भी शामिल थीं।

इस आरक्षण के लिए एक मई को अधिसूचना जारी की जाएगी। इस घोषणा के अनुसार छह लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवार आरक्षण के पात्र होंगे।

इस फैसले के बाद गुजरात देश का पहला राज्य बन गया है जहां आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण का फैसला किया गया है।

सरकार इसके लिए ऑर्डिनेंस लेकर आएगी। सरकार के अध्यादेश लाने से शिक्षा और नौकरी में सवर्णों को भी लाभ मिलेगा।

इस आदेश का फायदा पाटीदारों समुदाय को भी मिलेगा जो आरक्षण की मांग को लेकर काफी दिनों से आंदोलन कर रहे हैं।

राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इस निर्णय से उच्चतम न्यायायल की ओर से तय की गई 50 प्रतिशत की आरक्षण सीमा का उल्लंघन होगा लेकिन राज्य सरकार ने कहा कि वह इस मुद्दे को लेकर गंभीर है और इसके लिए कानूनी रूप से लड़ेगी।

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