विधेयक में प्रावधान है कि किसी कंपनी को बंद करने के बारे में 180 दिन के भीतर फैसला लेना होगा। हालांकि इसके लिये 75 प्रतिशत कर्ज़दाताओं की मंजूरी चाहिये होगी।