केंद्र सरकार ने 44 डीम्ड विश्वविद्यालयों को कारण बताओ नोटिस जारी किये
मेरी सरकार न्यूज़ सर्विस
नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2010
मानव संसाधन मंत्रालय ने 44 डीम्ड विश्वविद्यालयों को नोटिस दिया
केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में इस विषय में दाखिल किये नये शपथपत्र में कहा है कि उसने 44 ऐसे डीम्ड विश्वविद्यालयों को कारण बताओ नोटिस जारी किये हैं जिनके कामकाज में अनियमितता पायी गयी थी.
केंद्र सरकार ने कहा कि इन सभी 44 विश्वविद्यालयों को पर्याप्त समय दिया गया था ताकि वो इस संबंध में अपना पक्ष सरकार के सामने रख सकें.
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने न्यायालय में दलील दी कि उसके पास पर्याप्त अधिकार है कि इस मामले में वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की विपरीत सिफारिश उसके ऊपर बाध्यकारी नहीं है.
"प्रथमदृष्टया जिन विश्वविद्यालयों की डीम्ड विश्वविद्यालय की मान्यता बनाये रखने के पर्याप्त आधार नहीं दिखते हैं, उन सभी को अलग से नोटिस जारी करके उनसे उनके कामकाज में पायी गयी खामियों का स्पष्टीकरण देने का मौका दिया जा चुका है, इन सभी से पूछा गया कि सरकार उनकी डीम्ड विश्वविद्यालय की मान्यता को क्यों नहीं रद्द कर दे."
शपथ पत्र में कहा गया है, "इन डीम्ड विश्वविद्यालयों का उत्तर मिलने और उसका अध्ययन करने के बाद सरकार प्रत्येक मामले में इसका अलग से निर्णय लेगी. और इसे एक उचित समय सीमा में पूरा कर लिया जायेगा."
25 जनवरी को सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि इन 44 डीम्ड विश्वविद्यालयों के मामले में यथास्थिति को बनाये रखा जाये.
