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Page last updated at 23:02:02 IST, Thursday, 25 March 2010 |
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सर्वोच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण को अंतरिम तौर पर सही करार दिया
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मेरी सरकार न्यूज़ सर्विस
नई दिल्ली, मार्च 25, 2010 |
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आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण को मंजूरी |
आंध्र प्रदेश की कांग्रेस सरकार को उस समय बड़ी राहत मिल गयी जब सर्वोच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश में राज्य में मुस्लिमों में पिछड़े वर्ग को चार प्रतिशत आरक्षण देने के सरकार के निर्णय को अपनी मंजूरी दे दी.
मुख्य न्यायाधीश के. जी. बालाकृष्णन और न्यायाधीश जे. एम. पंचाल और न्यायाधीश बी. एस. चौहान की खण्डपीठ ने इस मामले को एक संवैधानिक पीठ के हवाले कर दिया है जो अगस्त में इस मामले की सुनवाई करेगी.
न्यायालय ने कहा कि आंध्र प्रदेश सरकार के इस निर्णय में संविधान से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विवाद है.
आंध्र प्रदेश न्यायालय के राज्य में मुस्लिम आरक्षण को रद्द कर दिये जाने फैसले के खिलाफ मुख्यमंत्री के. रोसैया की सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी.
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