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आयकर विभाग सबसे ज्यादा मुकदमे दाखिल करने वाला विभाग, इसको ठीक किये जाने की जरूरत: वित्तमंत्री
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मेरी सरकार न्यूज़ सर्विस
नई दिल्ली, जुलाई 24, 2010 |
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मुकदमे दाखिल करने की नीति को ठीक करने की जरूरत |
भारत में आयकर की शुरुआत के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में वित्तमंत्री की ये कड़वी नसीहत विभाग को चुभी जरूर होगी. नई दिल्ली में शनिवार को फिक्की के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आयकर विभाग ने बिना सोचे समझे एक रूटीन प्रक्रिया के तहत मुकदमे दाखिल करने को अपनी रणनीति में शामिल कर लिया है.
श्री मुखर्जी ने कहा कि इसका नतीजा ये है कि विभाग को भारत सरकार के सबसे बड़े मुकदमेबाज विभाग का पसन्द न किया जाने वाला दर्जा मिला हुआ है. उन्होंने कहा कि कई बार न्यायालय विभाग के मुकदमों को केवल इसीलिये खारिज कर देते हैं कि उन्हें बहुत देरी से दाखिल किया गया होता है.
उन्होंने कहा कि इस स्थिति को सुधारे जाने की जरूरत है. वित्तमंत्री ने विभाग के अधिकारियों और प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्यों को चेताया कि आयकर विभाग की पूरी कानूनी और न्यायिक प्रणाली की दोबारा समीक्षा किये जाने की जरूरत है.
इस मौके पर बोलते हुये उन्होंने कहा कि लगातार पिछले पांच वर्षों से आयकर के संग्रह में 25% वार्षिक वृद्धि देखने को मिल रही है. उन्होंने कहा कि 2009-10 में आयकर संग्रह 3 लाख 80 हजार करोड़ के पार था जो कि इस वर्ष चार लाख करोड़ को पार कर जायेगा.
उन्होंने उम्मीद जतायी कि आर्थिक विकास की दर 8.5% रहने की वजह से आयकर संग्रह में और वृद्धि दर्ज की जायेगी.
वित्तमंत्री ने कहा कि आयकर वसूली की प्रक्रिया को और सरल और पारदर्शी बनाने के लिये डॉयरेक्ट टैक्स कोड विधेयक को संसद के मानसून सत्र में पेश किया जायेगा. ये विधेयक कानून बनने के बाद आयकर कानून, 1961 की जगह लेगा.
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