रविवार से दिल्ली-एनसीआर में केवल सीएनजी टैक्सियां ही चलाने की अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को प्राइवेट डीजल टैक्‍सी को सीएनजी में तब्दील करने की समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया। कोर्ट के इस आदेश के बाद दिल्ली और एनसीआर में आज के बाद से डीजल टैक्सी नहीं चलेंगी।


बॉम्बे हाई कोर्ट का आदर्श बिल्डिंग गिराने का आदेश

कोर्ट ने राजनेताओं और नौकरशाहों को करगिल युद्ध के शहीदों की विधवाओं के नाम का इस्तेमाल कर इमारत बनाने और फ्लैट हड़पने के लिये आड़े हाथों लिया और उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने का आदेश भी दिया है।


जेल भेजने से नहीं मिलेगा पैसा वापस, नहीं लौटूंगा भारत: विजय माल्या

माल्या ने ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टॉइम्स से बातचीत में कहा कि कि वह यूके में जबर्दस्ती का निर्वासित जीवन बिता रहे हैं और भारत लौटने का उनका कोई इरादा नहीं है।


आर्थिक रूप से पिछड़े सर्वणों को 10% आरक्षण देने के लिये गुजरात अध्यादेश लायेगा

इस आरक्षण के लिए एक मई को अधिसूचना जारी की जाएगी। इस घोषणा के अनुसार छह लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवार आरक्षण के पात्र होंगे।


भारत ने यूके से माल्या के प्रत्यर्पण की मांग की

इसके बाद रविवार को विदेश मंत्रालय ने विजय माल्या का पासपोर्ट रद्द कर दिया था। मंत्रालय इसके पहले माल्या का राजनयिक पासपोर्ट 4 हफ्तों के लिये निलंबित कर चुका था।


आतंकवाद के आपसी संबंधों पर असर को लेकर भारत ने पाक को चेताया

विदेश सचिव जयशंकर ने पाकिस्तानी अधिकारियों से साफ कहा कि पाकिस्तान द्विपक्षीय रिश्तों पर आतंकवाद के प्रभाव को लेकर इनकार की हालत में नहीं रह सकता।


संसद की कार्यवाही ठीक से चलने की उम्मीदों को पहले ही दिन झटका

इसके पहले सोमवार को संसद परिसर में मीडिया को संबोधित करते हुये प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सत्र में मुख्यत: वित्तीय मामलों पर चर्चा होगी। सरकार ने विपक्षी दलों से अपील की है कि जीएसटी बिल पास करने में वे सरकार का सहयोग करें।


देश में न्यायाधीशों पर काम के बोझ को लेकर भावुक हुये मुख्य न्यायाधीश

उन्होंने सवाल किया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए दिए गए नामों की जांच-पड़ताल में खुफिया ब्यूरो और अन्य एजेंसियों को इतना समय क्यों लगता है।


विजय माल्या का पासपोर्ट रद्द

इस हफ्ते प्रवर्तन निदेशालय की अपील पर मुंबई के एक न्यायालय ने माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने विदेश मंत्रालय से माल्या को भारत लाने के प्रयास करने को कहा था।


उत्तराखण्ड: हाई कोर्ट के फैसले पर रोक, 27 तक राष्ट्रपति शासन हटाने पर भी रोक

इसके साथ ही राज्य में राष्ट्रपति शासन फिर से लागू हो गया है। अहम बात ये है कि सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार पर भी 27 अप्रैल को अगली सुनवाई तक राज्य से राष्ट्रपति शासन हटाने की रोक भी लगा दी है।