आर्थिक रूप से पिछड़े सर्वणों को 10% आरक्षण देने के लिये गुजरात अध्यादेश लायेगा

इस आरक्षण के लिए एक मई को अधिसूचना जारी की जाएगी। इस घोषणा के अनुसार छह लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवार आरक्षण के पात्र होंगे।


भारत ने यूके से माल्या के प्रत्यर्पण की मांग की

इसके बाद रविवार को विदेश मंत्रालय ने विजय माल्या का पासपोर्ट रद्द कर दिया था। मंत्रालय इसके पहले माल्या का राजनयिक पासपोर्ट 4 हफ्तों के लिये निलंबित कर चुका था।


आतंकवाद के आपसी संबंधों पर असर को लेकर भारत ने पाक को चेताया

विदेश सचिव जयशंकर ने पाकिस्तानी अधिकारियों से साफ कहा कि पाकिस्तान द्विपक्षीय रिश्तों पर आतंकवाद के प्रभाव को लेकर इनकार की हालत में नहीं रह सकता।


संसद की कार्यवाही ठीक से चलने की उम्मीदों को पहले ही दिन झटका

इसके पहले सोमवार को संसद परिसर में मीडिया को संबोधित करते हुये प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सत्र में मुख्यत: वित्तीय मामलों पर चर्चा होगी। सरकार ने विपक्षी दलों से अपील की है कि जीएसटी बिल पास करने में वे सरकार का सहयोग करें।


देश में न्यायाधीशों पर काम के बोझ को लेकर भावुक हुये मुख्य न्यायाधीश

उन्होंने सवाल किया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए दिए गए नामों की जांच-पड़ताल में खुफिया ब्यूरो और अन्य एजेंसियों को इतना समय क्यों लगता है।


विजय माल्या का पासपोर्ट रद्द

इस हफ्ते प्रवर्तन निदेशालय की अपील पर मुंबई के एक न्यायालय ने माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने विदेश मंत्रालय से माल्या को भारत लाने के प्रयास करने को कहा था।


उत्तराखण्ड: हाई कोर्ट के फैसले पर रोक, 27 तक राष्ट्रपति शासन हटाने पर भी रोक

इसके साथ ही राज्य में राष्ट्रपति शासन फिर से लागू हो गया है। अहम बात ये है कि सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार पर भी 27 अप्रैल को अगली सुनवाई तक राज्य से राष्ट्रपति शासन हटाने की रोक भी लगा दी है।


उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर

उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन हटाने के नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। इसके साथ ही कांग्रेस के 9 विधायकों ने भी सर्वोच्च न्यायालय में अलग…


उत्तराखण्ड हाइकोर्ट ने राज्य में राष्ट्रपति शासन को रद्द किया

हाई कोर्ट ने केंद्र की इस दलील को ठुकरा दिया कि एक स्टिंग ऑपरेशन में राज्य के मुख्यमंत्री हरीश रावत खुद विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश करते हुये दिख रहे थे ऐसे में साफ है कि राज्य में कानून व्यवस्था भंग हो गयी थी।


बेंगलुरु में हिंसा के बाद ईपीएफ निकासी के पुराने नियम बहाल

भविष्य निधि की निकासी पर सरकार ने राहत देते हुए घर-मकान बनाने, बच्चों की शादी तथा व्यावसायिक शिक्षा के लिए कर्मचारियों को पहले की तरह पूरी राशि निकालने की अनुमति दे दी है।