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Page last updated at 10:10:22 GMT, Wednesday, 1 September 2010 |
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| जानकारों की दृष्टि में भारतीय समाज और कॉनूनों में लिंग के आधार पर बने हुये पक्षपात को समाप्त करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है. लोकसभा ने श... |
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| दिल्ली के एक न्यायालय ने यह तल्ख टिप्पणी की है. न्यायालय ने कहा कि वधू पक्ष द्वारा दहेज दिये जाने की वजह से दहेज विरोधी कानून केवल कागजी शे&... |
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| सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक गैरसरकारी संगठन की याचिका पर सुनवाई करते हुये यह आदेश दिया है. न्यायालय ने इन सरकारों से पूछा कि वे इस &#... |
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| मद्रास उच्च न्यायालय की एक खण्डपीठ ने एक वकील आर. कृष्णमूर्ति की जनहित याचिका को सुनवाई के लिये स्वीकार करते हुये केंद्र सरकार को ऐसा कर... |
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| सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि पंचायतों और ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिये स्थान आरक्षित करने क... |
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| बुधवार को आये इस निर्णय को जांच एजेंसियों और पुलिस के लिये एक बड़ा झटका माना जा रहा है.
मुख्य न्यायाधीश के. जी. बालाकृष्णन की अध्यक्षता वा... |
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क्या केंद्र सरकार या कोई भी राज्य सरकार माओवादियों से निपटने में सक्षम दिखती है?
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