माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने शुक्रवार को कोविड-19 के इलाज में काम आने वाली दवाओं पर रियायती कर की दरें दिसंबर तक जारी रखने और कैंसर दवाओं पर कर में कमी करने का निर्णय किया। लेकिन पेट्रोल और डीजल को फिलहाल जीएसटी कर व्यवस्था के दायरे से बाहर ही रखने का फैसला किया। परिषद ने इसके साथ ही मांसपेशियों के उतकों के क्षरण (मस्कुलर एट्रोफी) में उपयोगी आयातित महंगी दवाओं पर जीएसटी से छूट दी है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद में सभी राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल हैं।
ऑनलाइन फूड डिलीवरी
परिषद ने फोन और ऑनलाइन माध्यम से आर्डर लेने वाले मंचों के जरिये आर्डर लेकर खाना पहुंचाने वाले रसोई (क्लाउड किचन) और स्विगी तथा जोमैटो जैसे खाना डिलीवरी से जुड़ी कंपनियों की सेवाओं पर 5 प्रतिशत जीएसटी जो पहले रेस्टोरेंट या होटेल से संग्रह किया जाता था इसे अब इन कंपनियों से लिया जायेगा।
इससे ग्राहकों पर कोई अतिरिक्त कर का बोझ नहीं पड़ेगा।जीएसटी परिषद की बैठक के बाद सीतारमण ने कहा, ‘स्विगी जैसे खाना आपूर्ति से जुड़े परिचालकों (रेस्तरां से लेकर खाना ग्राहक तक पहुंचाने) को उस जगह से कर लेना होगा, जहां वे खाना की डिलिवरी करेंगे। ‘राजस्व सचिव तरूण बजाज ने कहा, ‘यह कोई अतिरिक्त कर नहीं है। कोई नया कर नहीं लगाया गया है।’
उन्होंने कहा अभी कर का भुगतान रेस्तरां करते हैं। अब रेस्तरां के बजाए कर का भुगतान खाना डिलीवरी से जुड़े परिचालक करेंगे। इससे राजस्व में होने वाले नुकसान पर रोक लगेगी।
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बैठक के बाद जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक किसी भी तरह के मोटर वाहन से यात्री परिवहन करने वाले ई- वाणिज्य परिचालकों की सेवाओं पर और इसके साथ ही कुछ अपवादों को छोड़कर इनके द्वारा दी जाने वाली रेस्त्रां सेवाओं को एक जनवरी 2022 से कर के दायरे में लाने का निर्णय किया गया है।
जीएसटी परिषद की बैठक में किये गये निर्णय की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि रेमडेसिविर जैसी दवाओं पर रियायती जीएसटी दर 31 दिसंबर तक जारी रहेगी।इसके अलावा, कोविड-19 के इलाज में उपयोगी फैवीपिरावीर पर 31 दिसंबर तक 5 प्रतिशत की घटी दर से शुल्क लगता रहेगा। हालांकि, चिकित्सा उपकरण पर रियायती कर की व्यवस्था 30 सितंबर को समाप्त हो जाएगी।
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पेट्रोल-डीजल रहेंगे जीएसटी से बाहर
परिषद ने पेट्रोल और डीजल को फिलहाल जीएसटी के दायरे में नहीं लाने का फैसला किया है। इसकी वजह यह बताई गई है कि मौजूदा उत्पाद शुल्क और वैट (मूल्य वर्धित कर) को समाहित कर दिये जाने से राजस्व पर असर पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में रखने से ईंधन की कीमतों कमी आएगी।
पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने का यह सही समय नहीं। सीतारमण ने कहा कि परिषद ने इस मुद्दे पर केवल इसीलिए चर्चा की क्योंकि केरल उच्च न्यायालय ने यह कहा था। लेकिन यह महसूस किया गया, ‘यह पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने का यह सही समय नहीं है।
उन्होंने कहा केरल उच्च न्यायालय को यह जानकारी दी जाएगी कि इस बारे में चर्चा हुई है और जीएसटी परिषद का मानना है कि यह पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने का सही समय नहीं है।
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जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी में राहत
अन्य निर्णय में जोल्गेन्स्मा और विलटेप्सो जैसी मांसपेशियों के उतकों के क्षरण (स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी) में उपयोगी दवाओं के आयात पर जीएसटी से छूट दी गई है, जिस पर करोड़ों रुपये की लागत आती है।
कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा कीट्रूडा पर अब पहले के 12 प्रतिशत के बजाए 5 फीसदी कर लगेगा।जोल्गेन्स्मा और विलटेप्सो जैसी मांसपेशियों के उत्तकों के क्षरण (स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी) में उपयोगी दवाओं के आयात पर जीएसटी से छूट दी गई है।
निर्मला सीतारमण, वित्तमंत्री
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पोषक अनाज, कलम पर जीएसटी में राहत
पोषक तत्वों से युक्त चावल या खास तौर पर कुपोषित बच्चों को दिए जाने वाले केरनेल पर जीएसटी 18 प्रतिशत से कम कर 5 प्रतिशत कर दिया।
राज्यों द्वारा वस्तुओं की ढुलाई वाले वाहनों से लिये जाने वाले राष्ट्रीय परमिट फीस को जीएसटी से छूट दी गयी है।
सभी प्रकार के पेन (कलम) पर 18 प्रतिशत की एकल दर से जीएसटी जबकि विशिष्ट नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों पर 12 प्रतिशत माल एवं सेवा कर लगाने का निर्णय किया गया है।रेलवे लोकोमोटिव पार्ट्स पर 18 फीसद जीएसटी लगेगा।
अक्षय ऊर्जा उपकरणों पर 12 फीसद जीएसटी होगी। वहीं,आयरन, कापर, लेड, जिंक, कोबाल्ट पर 18 फीसद जीएसटी लगेगा। लीज़ पर लिये गये विमानों के आयात पर आई-जीएसटी (एकीकृत जीएसटी) से छूट दी गयी है।
भारत-बांग्लादेश सीमा पर स्थित हाट को आपूर्ति की जाने वस्तुओं पर आईजीएसटी से छूट मिलेगी।
कार्बोनेटेड’ फलों के जूस और फल के जूस के साथ ‘कार्बोनेटेड’ पेय पर 28 प्रतिशत की जीएसटी दर और 12 प्रतिशत का क्षतिपूर्ति उपकर लगाना शामिल है।जूता-चप्पल और कपड़ों पर एक जनवरी, 2022 से उल्टा शुल्क ढांचे (कच्चे माल पर कम और तैयार माल पर अधिक शुल्क) को ठीक करने को लेकर सहमति जतायी है।
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राज्यों को जुलाई 2022 के बाद क्षतिपूर्ति पर निर्णय नहीं
इसके अलावा यह भी निर्णय किया गया है कि राज्यों को जीएसटी लागू होने से राजस्व में कमी की क्षतिपूर्ति की व्यवस्था अगले साल जून से समाप्त हो जाएगी। हालांकि, राज्यों की क्षतिपूर्ति के लिये आरामदायक और समाज के नजरिये से अहितकर वस्तुओं पर जीएसटी के ऊपर लगने वाला उपकर मार्च 2026 तक जारी रहेगा।
राज्यों की क्षतिपूर्ति पर सीतारमण ने कहा कि पूर्व जीएसटी परिषद की बैठक में यह निर्णय किया था कि जुलाई 2022 के बाद उपकर संग्रह का उपयोग राज्यों द्वारा लिये गये कर्ज के भुगतान के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा, मैं उस मुआवजा उपकर की बात कर रही हूं जो जुलाई 2022 से शुरू होने जा रहा है।
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यह राज्यों को 14 प्रतिशत राजस्व वृद्धि की गारंटी देने वाली व्यवस्था के समाप्त होने के बाद शुरू होगा। सीतारमण ने कहा मौजूदा क्षतिपूर्ति व्यवस्था को पांच साल पर समाप्त होना है।
पांच साल की अवधि जुलाई 2022 को पूरी हो रही है। जुलाई 2022 के बाद उपकर का उपयोग कर्ज के भुगतान में किया जाएगा। परिषद की 43वीं बैठक में इस पर निर्णय हुआ था। यह जुलाई 2022 से शुरू होकर मार्च 2026 तक चलेगा। इसका उपयोग राज्यों को पिछले साल से दिये गये कर्ज के भुगतान में ही किया जाएगा।
‘कर चोरी रोकने को दो समूह का गठन किया जाएगा उन्होंने कहा कि दर युक्तिकरण और बेहतर अनुपालन तथा कर चोरी रोकने के लिए आंकड़ों के उपयोग को लेकर राज्यों के वित्त मंत्रियों के दो समूह का गठन किया जाएगा। दोनों मंत्री समूह दो महीने में अपनी रिपोर्ट देंगे।
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