मोदी सरकार का फैसला अब नौकरी के एक साल बाद मिल सकेगी ग्रेच्युटी की रकम

Lockdown Gratuity News & Update: कोरोना महामारी से परेशान कर्मचारियों को मोदी सरकार ने राहत देने का फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लाभ के लिए प्रस्तावित लेबर कोड Labour Code में फिक्स्ड टर्म नियुक्ति के लिए ग्रेच्युटी (Gratuity) का भुगतान सहित कई कदम शामिल किए हैं। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार प्रस्तावित लेबर कोड में पांच साल की जगह एक साल की सेवा पूरी होने पर ग्रेच्युटी का प्रावधान है।

इससे उन कर्मचारियों को भी ग्रेच्युटी मिल सकेगी जो पांच साल पहले किसी कारण से नौकरी छोड़ देते या फिर उनकी नौकरी चली जाती है। हालांकि सरकार ने लेबर कोड में नए प्रावधान किए हैै। जिसके लिए वह कर्मचारियों की परिभाषा बदलने से लेकर ईएसआईसी ESIC का भी पूरे भारत में विस्तार करेगी।

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लेबर कोड में ये किए नए प्रावधान

अन्य प्रावधान में कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना को लांच किया जाएगा। महिलाओं के लिए सभी व्यवसायाें को खोला जाएगा। उनकी सुरक्षा के लिए विशेष उपाय किए जाएंगे। इसके अलावा रात में भी काम करने की इजाजत होगी। जिन कर्मचारियों के लिए रि-स्कलिंग फंड को लाया जाएगा।

असंगठित कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा फंड का प्रावधान होगा। न्यूनतम वेतन के अधिकार और समय पर वेतन का भुगतान सभी कर्मचारियों को किया जाएगा। वर्तमान समय मे न्यूनतम वेतन का नियम केवल तीस फीसद कर्मचारियों पर ही लागू होता है। समय पर वेतन के भुगतान में असंगठित कर्मचारी भी शामिल है।

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बदलेगी कर्मचारियों की परिभाषा

नेशनल फ्लोर वेज के लिए कानूनी प्रावधान पेश होगा। न्यूनतम वेतन के निर्धारण को आसान किया जाएगा। जिसमें न्यूनतम वेतन में क्षेत्रीय असमानता कम होगी। सभी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। कर्मचारियों का वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण भी होगा। नियोक्ता द्वारा सीधे नियुक्त किए गए प्रवासी मजदूरों को शामिल किया जा सकें।

इसके लिए अंतरराज्यीय कर्मचारी की परिभाषा में बदलाव किया जाएगा। प्रवासी मजदूरों के लिए वेलफेयर बेनिफिटस की पोर्टेबिलिटी होगी। ईएसआईसी ESIC कवरेज का भी पूरे भारत में विस्तार किया जाएगा। इसमें सभी जिले और ऐसी संस्थाएं जिनके यहां दस या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत इस योजना में शामिल होंगे।

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