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दीवालिया कंपनियों को बंद करना होगा आसान, लोकसभा से विधेयक पारित

विधेयक में प्रावधान है कि किसी कंपनी को बंद करने के बारे में 180 दिन के भीतर फैसला लेना होगा। हालांकि इसके लिये 75 प्रतिशत कर्ज़दाताओं की मंजूरी चाहिये होगी।