मोदी सरकार ने टेक्सटाइल सेक्टर को बड़ी राहत देते हुए छह हज़ार करोड़ रुपये का विशेष पैकेज दिया है। इस घोषणा से न सिर्फ इस सेक्टर में उत्पादन बढ़ेगा। बल्कि कर्मचारियों के हितों का भी पूरा ख्याल रखा गया है।
सरकार की कोशिश है कि तीन साल में एक करोड़ रोजगार सृजित करके विश्व बाज़ार में ज्यादा हिस्सेदारी हासिल की जाए।
नए परिधानों की डिज़ाइनों में संभावनाएं तलाशने के लिये भारत सरकार ने टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए विशेष पैकैज देने का एलान किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये फ़ैसला लिया गया। फ़ैसले की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि अगले तीन साल में टेक्सटाइल सेक्टर एक करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करेगा।
फाइल फोटो – केंद्रीय कपड़ा मंत्री संतोष गंगवार।
पैकेज के तहत सरकार ने इस सेक्टर के लिये छह हज़ार करोड़ रुपये देने का प्रावधान किया है। पहले से टेक्सटाइल पर 15 फीसदी सब्सिडी जारी है, अब सरकार अतिरिक्त 10 फीसदी सब्सिडी कपड़ों पर देने जा रही है।
नए टेक्सटाइल पैकेज से कुल निर्यात में 30 हज़ार यूएस डॉलर का इज़ाफा होगा। इसके साथ ही 74 हज़ार करोड़ रुपये का निवेश अगले तीन साल में होगा। बढ़े निवेश के बाद नौकरियों में भी बढोतरी होगी।
इसमें सबसे ज्यादा फ़ायदा महिला कर्मचारियों को मिलने की उम्मीद है। 15 हज़ार से कम वेतन वाले कर्मचारियों के ईपीएफ का भुगतान भी सरकार की ओर से तीन साल तक करने का प्रावधान है।
कर्मचारियों के लिए राहत की बात है कि एक हफ्ते में ओवर टाइम की अवधि आठ घंटे से ज्यादा नहीं होगी। उम्मीद की जा सकती है कि टेक्सटाइल के क्षेत्र में नया पैकेज मील का पत्थर साबित होगा और विश्व के बाज़ार में भारत के उत्पादों की प्रतिस्पर्धा और बढ़ेगी।
