बढ़ती महंगाई से निपटने के लिये केन्द्र सरकार ने राज्यों को मांग और आपूर्ति में कमी करने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिए हैं।
प्रधानमंत्री के निर्देश पर वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कुछ राज्यों में दालों और सब्जियों की किल्लत पर आज उच्चस्तरीय बैठक की और मंहगाई पर लगाम लगाने के लिय़े सख्त कदम उठाने के निर्देष दिये।
दालों और देश के कुछ हिस्सों में टमाटर की बढती कीमतों के बीच सरकार ने दालों की कीमतों पर काबू पाने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं।
दालों की कीमतें बढ़ने से सरकार की चिंता बढ़ी हुई है।
वित्त मंत्री की अगुवाई में हुई दालों की कीमत पर हुई उच्चस्तरीय बैठक हुई, बैठक में खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधमोहन सिंह, शहरी विकास मंत्री वैकैंया नायडू, वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमन और प्रधानमंत्री में प्रधान सचिव निपेन्द्र मिश्र मौजूद रहे।
बैठक में दालों की सप्लाई और मांग में अंतर को कम करने के उपायों पर चर्चा की गई। माना जा रहा है कि सरकार जल्दी ही दालों के आयात का फैसला ले सकती है।
राज्य सरकारों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि केन्द्र सरकार कम कीमत पर उन्हें दाल मुहैया कराने को तैयार है लेकिन राज्यों में अरहर दाल की कीमत 120 रूपए प्रति किलो से ज्यादा नहीं होने चाहिए और अगर ऐसा होता है जो जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी।
केन्द्र सरकार ने देश में 1 लाख 13 हजार टन का बफर स्टॉक तैयार कर रखा है और राज्यों के लिए 10,000 टन दाल रीलीज भी किया गया है।
