देश में अब तक ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में सालों लगते हैं , लेकिन 2017 से ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में सिर्फ एक महीने का वक्त लगेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश कि पहली राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार (Intellectual Property Rights) नीति को मंजूरी दे दी है।
बौद्धिक संपदा यानी आईपी संरक्षण के लिए दुनियां के 38 देशों की सूची में भारत को 37 वां स्थान मिला था लेकिन नई नीति को मंजूरी दिये जाने से हालात बदलने की उम्मीद है।
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के मुताबिक इस नीति के सात उद्देश्य हैं। इनमें आईपीआर के बारे में जागरुकता, आईपीआर के लिए प्रोत्साहन, सख्त एवं प्रभावी कानून की जरुरत और प्रवर्तन तथा न्याय प्रणाली को मजबूत किया जाना शामिल है।
इन बदलावों का उद्देश्य नीतियों के उल्लंघन को रोकना है। नयी नीति में स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण सुरक्षा तक पहुंच के लिए प्रोत्साहन दिया गया है।
नयी नीति से अनुसंधान और विकास संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों, एमएसएमई, स्टार्ट-अप समेत कार्पोरेट इकाइयों को नये व्यापार या संस्थान शुरू करने में मदद मिलेगी।
अरुण जेटली ने कहा कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन से जुड़ी सारी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी जिसके बाद साल 2017 तक ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में केवल एक महीने का वक्त लगेगा। अब तक ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में सालों लगते थे। नई नीति में संगीत उद्योग और औद्योगिक डिजायनों को भी शामिल किया गया है।
