कर दाताओं की समस्याओं के निपटारे के लिये लिए सरकार ई निवारण योजना शुरू कर रही है। दिल्ली में जल्द ही पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर होगी शुरुआत, टैक्स रिफार्म की मॉनीटरिंग के लिए होगी वेबसाइट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राजस्व अधिकारियों के सम्मेलन में लोगों की समस्याओं को दूर करने पर जोर दिया था। अब इस पर अमल करते हुए अगले महीने से ई निवारण योजना शुरु हो रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्तमंत्री अरुण जेटली 16 जून नई दिल्ली।
दरअसल आम लोगों में टैक्स को लेकर व्याप्त डर को खत्म करना मोदी सरकार की पहली प्राथमिकता है। लोगों की टैक्स संबंधी दिक्कतें दूर करने के लिए पीएम मोदी ने गुरुवार को अधिकारियों को मंत्र दिया था और अधिकारी अब उस पर तेजी से अमल कर रहे हैं।
इसके अलावा एक वेबसाइट भी शुरू की गयी है जिसमें टैक्स सुधारों की निगरानी की जाएगी। सरकार अब टैक्स से जुड़े कामों को पेपरलेस करने पर भी जोर दे रही है।
वहीं सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम जीएसटी कानून से जुड़ी तैयारियों में लगा है ताकि इसे जल्दी से जल्दी लागू किया जा सके।
इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कर विभागों के अधिकारियों से कहा कि वे करदाताओं के मन से उत्पीड़न या परेशान किये जाने का डर दूर करने का प्रयास करें और लोगों के साथ सौम्य और विनम्र रहें।
देश में पहली बार सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) और सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम (CBEC) की संयुक्त बैठक हुई जिसे राजस्व ज्ञान संगम नाम दिया गया।
दो दिन के राजस्व ज्ञान संगम में पीएम के अलावा वित्त मंत्री अरण जेटली और सीबीडीटी तथा सीबीईसी के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
ज्ञान संगम का मकसद दोनों विभागों से जुड़ी जानकारियों और दिक्कतों से एक दूसरे को अवगत कराना था।
