सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के खिलाफ केंद्र सरकार के कर्मचारी यूनियनों ने प्रस्तावित हड़ताल टाल दी है।
केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह से नई दिल्ली में मुलाकात के बाद केंद्रीय कर्मचारी यूनियनों के नेताओं ने यह फैसला लिया है।
इस फैसले से मोदी सरकार ने राहत की सांस ली है।
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के विरोध में कर्मचारी यूनियनों ने 11 जुलाई से प्रस्तावित अपनी बेमियादी हड़ताल चार महीनों के लिए टालने का फैसला किया है।
यूनियनों ने यह फैसला तब किया जब सरकार उनकी शिकायतों पर विचार करने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति के गठन के लिए तैयार हो गई।
