वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संविधान में वस्तु एवं सेवा कर (GST) की अधिकतम दर को निर्धारित करने की कांग्रेस की माँग को खारिज करते हुए कहा कि सभी राज्यों ने जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक का आमतौर पर समर्थन किया है।
अरुण जेटली ने कोलकाता में राज्यों के वित्त मंत्रियों की समिति के साथ बैठक के बाद मीडिया से कहा कि सभी राज्यों ने आमतौर पर इस विधेयक का समर्थन किया है, सिर्फ तमिलनाडु ने कुछ आपत्तियां जताई है।
वित्तमंत्री अरुण जेटली और पं बंगाल के वित्तमंत्री अमित मित्रा(दायें) कोलकाता में जीएसटी पर राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक में। 14 जून, 2016।
जीएसटी पर राज्यों की सहमति बनाने के लिए कोलकाता में राज्यों के वित्त मंत्रियों की अहम बैठक में भाग लेने के लिये अरुण जेटली कोलकाता में हैं।
दो दिनों तक चलने वाली इस बैठक में जीएसटी के ड्राफ्ट बिल पर चर्चा की जा रही है। इस बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली भी मौजूद रहे।
मॉनसून सत्र में जीएसटी बिल पास कराने के लिहाज से ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है।
वित्तमंत्री अरूण जेटली ने कहा कि बैठक में 22 राज्यों के वित्त मंत्री हिस्सा ले रहे हैं और ज्यादातर राज्य जाएसटी पर सहमत हैं।
वित्त मंत्री ने कहा कि यह बैठक बिल का रोडमैप तैयार करने के लिए की जा रही है।
वित्तमंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस द्वारा 18 प्रतिशत की ऊपरी सीमा को संविधान करने की मांग का किसी भी राज्य ने समर्थन नही किया।
