लोकसभा ने एक संक्षिप्त बहस के बात वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिये फाइनेंस बिल को अपनी मंजूरी दे दी है।
बुधवार को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में एक अहम बैठक में भाग लेने के बाद भारत पहुंचे वित्त मंत्री अरुण जेटली आज लोक सभा की कार्यवाही में शामिल हुये।
वित्त मंत्री ने बैंकों में और पूंजी डालने की बात दोहराई। अरुण जेटली ने बजट में घोषणा की थी कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी निवेश करेगी।
वित्त मंत्री ने सोने पर एक फीसदी एक्साइज ड्यूटी हटाने की मांग को भी खारिज कर दिया।
राज्य सभा में वित्त मंत्री पहले ही जौहरियों पर से एक प्रतिशत उत्पाद कर हटाने की मांग को नकार चुके थे।
इससे पहले भी पिछले हफ्ते राज्य सभा में कांग्रेस सांसद राज बब्बर की शुरू की गयी चर्चा में वित्त मंत्री अरुण जेटली सोने के गहनों पर 1 प्रतिशत उत्पाद कर हटाने की मांग को नकार चुके हैं।
राज्य सभा में उस समय हुई चर्चा में अरुण जेटली ने कहा था कि सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि एक्साइज इंस्पेक्टर जौहरियों को परेशान ना करें।
चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के जरिए पिछले साल 71 हजार करोड़ रुपये का कालाधन वापस हासिल किया गया।
लोकसभा में एक प्रश्न के जबाव में जेटली ने कहा कि पनामा मामले में जिन लोगों का नाम आया है उन सबको आयकर विभाग की ओर से नोटिस भेजा जा चुका है।
