न्यायालय ने केंद्र सरकार और इस मामले में याचिकाकर्ता कांग्रेस पार्टी को 4 अप्रैल को शपथ पत्र के जरिये अपना-अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है। आगे पढ़ें
इस आदेश को केंद्र सरकार के लिये झटका माना जा रहा है। क्योंकि राज्य में भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी उठा-पटक की वजह से केंद्र ने 27 फरवरी को उत्तराखण्ड में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था। आगे पढ़ें
