2 सालों में पिछड़े वर्गों के 3.30 करोड़ छात्रों को 7,465 करोड़ की छात्रवृत्ति

मैट्रिक या माध्यमिक स्तर पर अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों को सक्षम बनाने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति के रूप में आर्थिक मदद देता है। आगे पढ़ें