17 राज्यों द्वारा मंजूरी दिये जाने के बाद जीएसटी से जुड़े विधेयक को सरकार ने राष्ट्रपति की मंजूरी के लिये भेजा था। आगे पढ़ें
लोकसभा ने पिछले साल ही संविधान संशोधन विधेयक को पारित कर दिया था लेकिन राज्य सभा में दो तिहाई बहुमत नहीं मिल पाने की वजह से विधेयक एक साल से ज्यादा समय से लंबित था। आगे पढ़ें
