इसके साथ ही राज्य में राष्ट्रपति शासन फिर से लागू हो गया है। अहम बात ये है कि सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार पर भी 27 अप्रैल को अगली सुनवाई तक राज्य से राष्ट्रपति शासन हटाने की रोक भी लगा दी है। आगे पढ़ें
उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन हटाने के नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। इसके साथ ही कांग्रेस के 9 विधायकों ने भी सर्वोच्च न्यायालय में अलग से अपील दायर की है। केंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीशों की पीठ के के सामने याचिका दायर... आगे पढ़ें
हाई कोर्ट ने केंद्र की इस दलील को ठुकरा दिया कि एक स्टिंग ऑपरेशन में राज्य के मुख्यमंत्री हरीश रावत खुद विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश करते हुये दिख रहे थे ऐसे में साफ है कि राज्य में कानून व्यवस्था भंग हो गयी थी। आगे पढ़ें
एक महीने के विराम के बाद संसद का बजट सत्र 25 अप्रैल से फिर शुरू होने वाला था लेकिन उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू होने की वजह से राज्य का खर्च चलाने के लिये सरकार को अध्यादेश लाना होगा जोकि संसद के सत्र में रहते संभव नहीं था। आगे पढ़ें
इस आदेश को केंद्र सरकार के लिये झटका माना जा रहा है। क्योंकि राज्य में भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी उठा-पटक की वजह से केंद्र ने 27 फरवरी को उत्तराखण्ड में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था। आगे पढ़ें