एक महीने के विराम के बाद संसद का बजट सत्र 25 अप्रैल से फिर शुरू होने वाला था लेकिन उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू होने की वजह से राज्य का खर्च चलाने के लिये सरकार को अध्यादेश लाना होगा जोकि संसद के सत्र में रहते संभव नहीं था। आगे पढ़ें
इस आदेश को केंद्र सरकार के लिये झटका माना जा रहा है। क्योंकि राज्य में भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी उठा-पटक की वजह से केंद्र ने 27 फरवरी को उत्तराखण्ड में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था। आगे पढ़ें
शनिवार को देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस बात का फैसला लिया गया था जिस पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने रविवार को अपनी मोहर लगा दी। आगे पढ़ें
