कोरोना वायरस: वीडियो कॉन्फ्रेन्स के जरिये आम बैठक बुलाने और बैलेंस शीट ई-मेल से भेजने की अनुमति

Companies allowed to hold virtual AGM: देशव्यापी तालाबंदी के दौरान कंपनियों के लिये कानूनी प्रावधानों को पूरा करने में आ रही मुश्किलों को कम करने के लिए, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने आज कंपनियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस और अन्य आडियो-वीडियो माध्यमों के माध्यम से अपनी वार्षिक आम बैठकें (एजीएम) आयोजित करने और ईमेल के जरिए बैलेंस शीट, वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी है।

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कहा, “लोगों की आवाजाही पर सामाजिक भेद के मानदंडों और प्रतिबंधों के निरंतर पालन की आवश्यकता के कारण, कंपनियों को अपने एजीएम रखने की अनुमति देना आवश्यक हो गया है।”

सरकार ने हालांकि स्पष्ट किया कि यह छूट केवल कैलेंडर वर्ष 2020 में लागू होगी।

कंपनी को वीडियो कॉन्फ्रेन्स के जरिये आम बैठक (AGM) बुलाने की छूट

कानून के अनुसार, कंपनियों को बैलेंस शीट और खातों को अपनाने के लिए वर्ष में एक बार अपने शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठकें (एजीएम) आयोजित करनी होती हैं, और एजीएम को कंपनी के वित्तीय वर्ष पूरा होने के छह महीने के भीतर आयोजित किया जाना चाहिए। यह 15 दिनों में कंपनियों को दी गई दूसरी प्रक्रियागत राहत है।

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निर्मला सीतारमण ने 30 सितंबर तक AGM बुलाने की छूट दी

पिछले महीने, सरकार ने उन कंपनियों के संबंध में एजीएम रखने की समय सीमा को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया था, जिनका वित्तीय वर्ष पिछले साल दिसंबर में समाप्त हो गया था।

भारत सरकार द्वारा अप्रैल से मार्च वित्तीय वर्ष के बाद अधिकांश भारतीय कंपनियों का अनुसरण किया जाता है, हालांकि, विदेशी कंपनियां और अन्य कंपनियां सरकार से अनुमोदन प्राप्त करके एक अलग वित्तीय वर्ष अपना सकती हैं।

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सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि असाधारण सामान्य बैठकें (ईजीएम) रखने के लिए इसके पहले के परिपत्र इस साल वार्षिक आम बैठकें (एजीएम) आयोजित करने के लिए व्यापक रूप से लागू होंगे।

इसमें उन दोनों कंपनियों को शामिल किया गया है, जिन्होंने ई-वोटिंग का विकल्प चुना है, जो ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करती हैं और जिन्हें ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।

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ई-मेल से बैलेंस शीट, ऑडिटर रिपोर्ट भेजने की अनुमति

डाक वितरण पर डाक सेवाओं पर प्रतिबंध को देखते हुए, सरकार ने कंपनियों को अपने वित्तीय विवरण, बोर्ड रिपोर्ट और सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों को ईमेल के माध्यम से भेजने की अनुमति दी।

सरकार ने कंपनियों को अपने शेयरधारकों को एक सुविधा देने के लिए भी कहा है ताकि वे लाभांश के इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण के लिए पंजीकरण कर सकें।

सरकार ने कहा: “डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने के लिए एजीएम द्वारा अपने साधारण और विशेष व्यवसाय का संचालन करने के लिए कंपनियों की सुविधा के लिए यह व्यवस्था की गयी है।”

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