राज्य सभा में जीएसटी लाने से पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली मंगलवार को जीएसटी पर राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ मिल रहे हैं।
सरकार लंबे समय से अटके वस्तु एवं सेवा कर (GST) को इस सप्ताह राज्यसभा में बहस के लिए सदन की कार्यसूची में रखवा सकती है।
वित्त मंत्री जेटली इस बीच इस विधेयक पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को सहमत कराने के लिए पर्दे के पीछे उसके नेताओं से लगातार सम्पर्क में हैं।
फाइल फोटो – वित्तमंत्री अरुण जेटली और पं बंगाल के वित्तमंत्री अमित मित्रा (दायें) कोलकाता में जीएसटी पर राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक में।
जेटली जीएसटी पर राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति के साथ बैठक में लोकसभा में पारित जीएसटी विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों पर विचार-विमर्श करेंगे।
आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए कहा कि बैठक में कांग्रेस की मांगों पर विचार किया जा सकता है। कांग्रेस की इन मांगों में राज्यों को
1% का अतिरिक्त कर लगाने की छूट का प्रावधान रद्द करने की मांग भी शामिल है।
राज्यों से इस बारे में व्यापक विचार लेने के बाद जीएसटी विधेयक को राज्यसभा की कार्यसूची में शामिल किया जाएगा।
