केन्द्र सरकार ने कहा है कि पिछले दो सालों में देश के भीतर और बाहर कालेधन पर अंकुश लगाने के लिए उठाए गए कदमों से 50 हजार करोड़ रुपए की कर चोरी का पता चला है।
सरकार ने कहा कि इसके साथ ही 21 हजार करोड़ रुपए की अघोषित आय का भी पता लगा है।
सरकार द्वारा भारत और विदेशों में कालेधन की समस्या पर रोक लगाने के लिए कठोर कदम उठाए गए हैं।
इनमें कड़े दंड वाले प्रावधानों के साथ एक नया काला धन अधिनियम लागू किया गया। घरेलू कालेधन के लिए एक नई आय घोषणा योजना की शुरुआत की गई।
इसके साथ ही पिछले 2 सालों में सरकार ने करीब 4,000 करोड़ रुपये का तस्करी का सामान पकड़ा।
इस दौरान करीब डेढ़ हजार मामलों में कानूनी कार्रवाई की गई।
सरकार ने कहा कि कालाधन शोधन अधिनियम के तहत अपराध से आय की परिभाषा में संशोधन किया गया है।
इस बदलाव का फायदा यह है कि जिन मामलों में कालाधन देश के बाहर है उन मामलों में इस कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या संस्था की समान मूल्य की संपत्ति को देश में जब्त किया जा सकता है।
विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) में भी संशोधन किए गए। इस के तहत किसी व्यक्ति के विदेशी मुद्रा, विदेशी प्रतिभूति या अचल संपत्ति अर्जित करने की स्थिति में भारत में समान राशि को जब्त करने और अधिग्रहण करने के संशोधन किया गया हैं।
