वित्तमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराएगी लेकिन किसी भी स्थिति में कोई ढि़लाई स्वीकार्य नहीं होगी। आगे पढ़ें
इसमें कहा गया है कि भाजपा की सरकार आई तो रिक्त पदों पर 6 माह में भर्तियां हो जाएंगी, भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए सौ दिन में खंडूड़ी का लोकायुक्त एक्ट लागू होगा और वर्ष 2019 तक हर गांव सड़क से जुड़ जाएगा आगे पढ़ें
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संविधान में वस्तु एवं सेवा कर (GST) की अधिकतम दर को निर्धारित करने की कांग्रेस की माँग को खारिज करते हुए कहा कि सभी राज्यों ने जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक का आमतौर पर समर्थन किया है। आगे पढ़ें
योजना के तहत घोषित आय पर संबंधित व्यक्ति को 30 फीसदी की दर से आयकर देना होगा। इसके अलावा देय कर पर 25 फीसदी की दर से कृषि कल्याण उपकर व इतनी दर पर देयकर पर 25 फीसदी जुर्माना देना होगा। आगे पढ़ें
