इससे उन कर्मचारियों को भी ग्रेच्युटी मिल सकेगी जो पांच साल पहले किसी कारण से नौकरी छोड़ देते या फिर उनकी नौकरी चली जाती है। हालांकि सरकार ने लेबर कोड में नए प्रावधान किए हैै। आगे पढ़ें
कोरोना वायरस की वजह से लागू देश-व्यापी तालाबंदी को देखते हुये कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने कंपनियों को वीडियो कॉन्फ्रेन्स के जरिये आम बैठक बुलाने और ई-मेल से बैलेंस शीट भेजने की छूट दे दी है। आगे पढ़ें
